Fri, Jan 3, 2014 at 7:06 PM
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਵਰਾਜ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਅਨੁਵਾਦ - ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼
“ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ (iron
ore) ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਇਲਟੀ ਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੰਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। (ਖਾਣ ਵਿਚੋਂ ਲੋਹਾ ਕੱਢਕੇ ਉਸਦੀ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੰਨ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?``
 |
| ਅਨੁਵਾਦ:ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ |
 |
| ਲੇਖਕ:ਕੇਜਰੀਵਾਲ |
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 90 ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ “ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਦ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।`` ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ “ਕੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ?``
ਜਿਵੇਂ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖੁੱਲੇਆਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਕੰਬਣੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ - “ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਆਜਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?``
ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਿਵਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਓਥੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਭੁਪਾਲ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ! 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਉ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੁੱਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭੁਪਾਲ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - “ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ?``
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਾਉ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਹੀ ਫੋਨ ਟੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੇਤ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੌਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ- ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਕਿਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਂਇਸ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੇਸ਼ ਟੋਪੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ (iron ore) ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਇਲਟੀ ਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੰਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।(ਖਾਣ ਵਿਚੋਂ ਲੋਹਾ ਕੱਢਕੇ ਉਸਦੀ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੰਨ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਊਣੇ-ਪੌਣੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਣਾਂ (ਜੰਗਲਾਤ) ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਖੋਹ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ (ਚਰਿਤ੍ਰ) ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਈਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ- ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ “ਪਰਿਵਰਤਨ`` ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਥੋੜਚਿਰੀ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ, ਪਿਛਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਰੇ ਹਾਲੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵੋ। ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਉ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਉ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ`` ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਲਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।
ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਂਜ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਭਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਉ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ , ਮਨ, ਧਨ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
.jpg)
