Published on 20 Dec, 2021 11:20 AM for the edition published on 21st December 2021
ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾ ਟਲਣਾ//ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021 ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਲਾਸ ਵੀਰਵਾਰ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏਨਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 16 ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2021-22 ਦੀ ਬੱਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਏਨਾ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖਾਸਕਰ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾ ਟਲਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਯਰਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। -ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ-
Whatsapp: +919915322407